सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध गर्नुअघि र पछिका दृश्य

विचार समाचार
  • एकराज रुम्दाली

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई विगतमा पटकपटक वार्तामा आउन आह्वान गर्यो । यद्यपि नेकपाले त्यसलाई अनौपचारिक र असान्दर्भिक आमन्त्रणको संज्ञा दिइरह्यो । बरु एकीकृत जनक्रान्ती सफल पार्ने भन्दै चन्दा संकलन र संगठन विस्तारमा नेकपा अघि बढ्यो । पछिल्लो समय चन्दा असुली तिव्र रुपमा देखा पर्यो । बमहरु पड्काउने गरियो । र, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमाथि धम्की पनि बढ्न थाल्यो । यस्तै यावत घट्नाहरुबीच सरकारले नेकपालाई आपराधिक र विध्वंशकारीको संज्ञा दिई गत २८ गते नेकपा प्रतिवन्धको घोषणा गरेको छ । यसले नेकपालाई थप चिढ्याएको छ । भने जनमानसमा शान्ति र सुरक्षाबारे चिन्ता बढेको छ । यहि आवरणमा रहेर सन्देशवाहक डटकमले नेकपामाथि प्रतिवन्ध अघिका र पछिका केही राजनैतिक घट्नक्रमहरुलाई संकलन गर्ने जमर्को गरेको छ :

फागुन २४ : नेकपालाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
गत फागुन २४, शुक्रबार राष्ट्रियसभा गृहमा सरकार–पृथकतावादी सिके रावतबीच राजनीतिक सहमतिको कार्यक्रम आयोजना गरियो । सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लुटेराको आरोप लगाए । उनले भने– ‘लुट्नकै लागि नेकपा नाम राखिएको छ, लाज भैसक्यो ।’ प्रधानमन्त्री यतिमा मात्रै सिमिति रहेनन् । उनले फेरि थपे– ‘नेकपा भन्ने नाम हटाएर लुटेरा समूह विप्लव वा प्रकाण्ड भने हुन्छ , त्यो बाटो छोड अन्यथा सरकारले शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न उचित कदम चाल्छ, म सुन्नेगरी भन्न चाहन्छु । चन्दाका नाममा लुटेर हिँड्न, हत्या गर्दै हिँड्न र विष्फोट गराउन मिल्दैन, विष्फोट गराउने अनि कम्युनष्टि पार्टीको नाम लिँदै हिँड्ने ? यस्तो काम बन्द गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवका कार्यकर्ताबाट बरामद भएका हतियार, पोष्टरहरु आफुले पढेकाले कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

फागुन २५ : पोखरेलको टिप्पणी र भट्टराइको उपाय
नेकपाद्धारा आयोजित झापाको एक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले मुलुकमा द्धन्दको खेती गर्नेहरु विफल बन्दै गएको बताएका थिए । उनले भने– ‘मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गरेर अस्थिरता मच्चाउने र सरकारलाई कमजोर बनाउने शक्तिहरु विफल बन्दै गएका छन् ।’ पोखरेलले द्धन्दकाल अघि र पछिका मुद्धा उठाएर पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेकाले त्यसको समधान गर्न सरकार सक्षम रहेकोतर्फ औल्याएका थिए ।

अर्कोतर्फ, गोरखामा पत्रकारसँगको कुराकानीमा पुर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रिय संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले समस्याको समाधान वार्ता मात्रै रहेको बताए । उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेतर्फ सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारले तराई विखण्डनवादी सिके राउतलाई सहमतिमार्फत राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको हो भने विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग पनि छलफल र सहमतिबाटै समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भनेका थिए– ‘सरकारले विप्लप नेतृत्वको दलको माग राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ, देशलाई विखण्डन गर्छु भन्ने पक्षसँग उदार भएर प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्नुभयो भने उहाँहरुलाई पनि त्यही ढङ्गले सम्बोधन गरी समाधान खोज्नुपर्छ । सरकार सिके राउतप्रति नरम भएर प्रस्तुत हुँदा विप्लपप्रति कठोर व्यवहार गरिनु शोभनीय हुँदैन । ’ भट्टराईले विप्लव नेतृत्वको राजनैतिक एजेण्डा गलत भएकाले आफु सहमत हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए ।

फागुन २८ : विप्लवको पत्र र धम्कीसँगै सरकारको प्रतिबन्ध
विप्लव नेकपाले दैलेखका स्थानीय सरकार प्रमुख,उपप्रमुख, वडाअध्यक्षलगायतलाई पदबाट राजीनामा दिन पत्राचार गरे । राजीनामासँगै फोनबाटै चन्दा दिन पनि धम्क्याए । यसले सुरक्षामा चुनौती बढेको भन्दै त्यहाँका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले सुरक्षामा विशेष सचेतता अपनाउन कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख महेशविक्रम शाहलाई आग्रह गर्नुपर्यो ।

तर यहि दिन अपरान्ह ४ बजे सुरु भएको मन्त्रिपरिषद वैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गर्यो । करिब २ घण्टा चलेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बार्तामा बोलाउँदा नआउने र शान्ति सुरक्षा बिथोल्ने काम गरेकाले प्रतिबन्ध लगाउनु परेको बताए । भने गृहमन्त्री बादलले नेकपासँग राजनैतिक व्यवहार नगरिने स्पष्ट पारे ।

फागुन २९ : प्रतिवन्ध घोषणा भएपछि…..
सरकारले विप्लवको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाएको भोलीपल्ट नेकपा मालेले त्यसको विरोधस्वरुप एक विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो– ‘यो सरकार एकातिर राष्ट्रविखण्डन गर्ने घोषित उद्देश्य लिने सीके राउतको जस्तो समूहलाई सहमतिको नाममा राष्ट्रविखण्डनकारी गतिविधि गर्ने छुट दिन्छ र अर्कोतिर त्यही सरकार निश्चित राजनीतिक उद्देश्य लिएको एउटा राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो अपरिपक्व र निरंकुश निर्णय गर्दछ । नेकपा (माले) यस्तो कार्यको विरोध गर्दछ । सरकारले वार्ता र संवादको ढोका बन्द गर्नु हुन्न् । राजनीतिक रुपले समस्याहरुलाई संबोधन गर्ने बाटो अख्तियार गर्दै सरकारले उक्त पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे तत्काल पुनर्बिचार गरोस् भनी नेकपा (माले) सरकार समक्ष माग गर्दछ । ’

त्यसैगरी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल‘आहुति’ले पनि विप्लव नेतृत्वमाथिको प्रतिवन्ध जायज नभएको बताए । उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार आफैले युद्ध चाहेको आरोप लगाए । विज्ञप्तिमा भनियो– ‘सरकारद्वारा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्धको घोषणाले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । कमरेड नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले उठाएका राजनैतिक माग, सरोकार र असन्तुष्टिलाई आम जनताले पत्याउने स्तरमा सम्बोधन गर्ने न्यूनतम चेष्टा सरकारले गरेकै छैन र त्यस पार्टीले जिम्मा लिएका केही घटनालाई आधार बनाएर प्रतिबन्ध स्तरको चरम निर्णय कदापि जायज हुनै सक्दैन ।’

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई वार्ताकै माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले अधिकतम पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । भने नेता बालकृष्ण खाँडले नेकपामाथि प्रतिबन्ध भन्दापनि वार्ता र संवादकै बाटोबाट संवैधानिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

फागुन ३० : विरोध निरन्तर, सरकारको सर्कुलर
सरकारले नेकपामाथि गरेको प्रतिवन्धको घोषणालाई बुद्धिजीविहरुले हतारको निर्णयका रुपमा टिप्पणी गरे । बुटवलको एक कार्यक्रममा पूर्वसभासद विनोद पहाडीले नेकपा माथिको प्रतिवन्ध मात्रै होइन,सिंगो राष्ट्रियतामाथि कै प्रतिवन्ध भएकाले यसले भारतलाई सघाउ पुग्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै सरकारले गरेका निर्णय अपरिपक्व र अदुरदर्शी रहेको द्धन्द विश्लेषक तथा प्राध्यापक संघका केन्द्रिय महासचिव प्रा.डा. बुद्धबहादुर थापाले बताएका थिए । उनले भने– ‘सरकारले हचुवाका भरमा निणय गर्नु हुदैनथ्यो ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका थिए । नेपाल पे्रस युनियन कास्कीशाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले प्रतिवन्धका कारण देशमा द्धन्द बढ्ने धारणा राखेका थिए । उनले भने– ‘विप्लवका गतिविधि निगरानी गरी नियन्त्रणमा ल्याउने हो, पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउन त मिल्दैन नि, राजनीतिक पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध अलोकतान्त्रिक र संविधान विपरित छ ।’

कांग्रेसकै अर्का केन्द्रिय सदस्य रमेश लेखकले प्रतिवन्धले द्धन्दलाई बढावा दिएको बताए । उनले भने– ‘विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय राजनीतिक निकास होइन । यो निर्णयले द्वन्दलाई बढवा दिन्छ । सरकारले शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, यसले निषेधको राजनीतिले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन । फरक मत राख्नेहरुलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । सरकारको यो निर्णयले शासकीय क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्छ । विप्लव समूहले लिएको हत्या, हिंसा र आतंकको बाटोले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन, हत्या(हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण वार्तामा आउन विप्लवलाई आग्रह छ ।’

यसरी सरकारको प्रतिवन्धित कदमको विपक्षमा धारणा आइरहँदा सरकाले भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न देशभर सर्कुलर जारी गर्यो । प्रतिवन्धसँगै सुरक्षामा थ्रेट बढेको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले विप्लव गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

चैत्र १ : आग्रह र पुर्वाग्रह
प्रतिवन्धकै विषयलाई लिएर चैत्र १ गते पनि टिप्पणीहरु आए । जसमा शान्तिका लागि साझा अभियान(कोक्याप)ले विप्लव समूहसँग तत्काल वार्ताबाटै समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्यो । कोक्यापले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भन्यो–‘सो पार्टीसँग वार्ताको सार्थक प्रयास नगरिकन अकस्मात लगाइएको प्रतिबन्धले नेपाली जनता सम्भावित द्वन्द्वको त्रासमा परेको छ । अशान्ति फैलाउने गरी बन्द, हडताल, आगजनी तथा बम विस्फोटन गराउने जस्ता क्रियाकलापबाट सर्वसाधारण नागरिकमा त्रास फैलिएकाले लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत जननिर्वाचित सरकारले गर्ने निर्णय र लिने कदम सदैव लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्दछ ।ʼ

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपालाई राजनैतिक प्रतिवन्ध लगाउनुको सट्टा वार्ता र सम्बादबाटै सहमतिमा ल्याइ मूलधारको राजनीतिमा समावेश गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । पार्टीको कपिलवस्तु क्षेत्र नं २ द्धारा यशोधरा गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारलाई सो आग्रह गरेका थिए ।

अर्का कांग्रेसी नेता डा.रामशरण महतले पनि नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाउनुभन्दा देशमा भइरहेको आतंकवादी गतिविधि रोक्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका थिए । रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ बुटवलमा बोल्दै उनले प्रतिबन्ध लगाउँदैमा मुलुकमा विप्लवका गतिविधि नरोकिने भएकाले वार्तावाटै समाधान खोज्नुपर्ने धाराणा राखेका थिए ।

तर डा. बावुराम भट्टराइले नेकपा र विप्लव दुवै गलत बाटोमा रहेको टिप्पणी गरे । बावुरामले ट्वीटमार्फत प्रचण्ड र विप्लव दुवैलाई भने – ‘विप्लवले ‘उग्रवादी कम्युनिज्म’ बोकेको बाबुरामको ठहर छ । त्यस्तै उनका अनुसार प्रचण्डले ‘संसदीय कम्युनिज्म’ विचारधारण लिएका छन् ।’बावुरामले दुवैका विचारलाई इतिहासले गलत सावित गरेको लेखेका थिए ।’

चैत्र ३ : प्रधानमन्त्रीको कानुनी, प्रहरीको निगरानी
प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवप्रति संके गर्दै कानुन बमोजिमबाहेकका कार्य गर्न सरकारले कसैलाई छुट नदिने बताए । विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले लोकतन्त्रमा धम्क्याउने र त्रास देखाउने गतिविधि नचल्ने बताएका थिए । पृथकतावाद समाप्त भएकाले विप्लवको अराजक गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाइएको ओलीले प्रस्ट पारेका थिए । उनले भने– ‘कानूनी परिधिभित्र आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न र हतियार बुझाउन सरकारले समय दिएको छ ।ʼ

नेपाल सरकारले नेकपाका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी तथा सतर्कता अपनाउन सवै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गर्यो । जसअनुसार नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना गतिविधि र निगरानी अघि बढायो । ७७ वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनायो । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि निकाय सतर्क बने । सरकाले पछिल्लो समय विप्लव समूहले राजनीतिकभन्दा हिंसात्मक गतिविधि गरेको निश्कर्ष निकाल्दै घट्नामा संलग्न व्यक्ति, संस्था र समूहलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्यो ।

चैत्र ४ : सभाभुख र संसद
सभामुख कृष्ण बहादुर महराले राजनीतिक सहमतिसाथ मुलुकलाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । देशमा राजनीतिक अस्थिरता जन्माउने गतिविधि भइरहेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।
भने प्रतिनिधिसभाको वैठकमा कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विप्लव समूहलाई प्रतिवन्ध लगाएर निषेधको राजनीति गरेको भन्दै सरकारको विरोध गरे । उनले भने– ‘यो सरकार वार्ता र संवादको सट्टा निषेधको राजनीतिलाई अगाडि बढाईरहेको छ । यो सर्वथा गलत छ ।’

चैत्र ५ : आह्वान र पक्राउ
विप्लवको नेकपालाई प्रतिपक्ष कांग्रेसले हत्या, हिंसा र चन्दा आतंकको बाटो छाडेर संघीयता, गणतन्त्र र सम्मुन्नतिको बाटोमा आउन आग्रह गर्यो । कांग्रेस केन्द्रिय समितिको वैठकले सो आह्वानसँगै संवाद र सहमतिकै बाटोबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई पनि आग्रह गरेको थियो ।

यता सरकारले आपराधिक र विध्वशंशकारी भन्दै नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि चैत्र ५ सम्म १७ कार्यकर्ता पक्राउ गर्यो । नेकपाका पोलिटव्युरो सदस्य मोहन कार्कीसहित १७ जनालाई कानुनी कारबाही समेत अघि बढाइयो ।

चैत्र ६ : फेरि पक्राउ
प्रहरीले कविलवस्तुमा नेकपाका जिल्लास्तरीय चार नेता पक्राउ गर्यो । पक्राउ पर्नेमा श्यामदास पासी, राजमंगल थारु, दुर्गालाल खत्री र युवराज न्योपाने थिए । तर प्रहरीको पछिल्लो अपरेशनका कारण नेकपाका चिनिएका नेता खुल्ला रुपमा हिडेनन् ।

चैत्र ७ : आशंकामा पक्राउ
प्रहरीले नेकपामा आवद्ध रहेको आशंकमा सोलुखुम्बुको नेचा सल्यानमा चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो । सरकारले प्रतिवन्धको घोषणा गरेपछि प्रहरीले शंकास्पद व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गर्ने नीति लियो ।

चैत्र ९ :ओली पक्राउ र विरोध
प्रहरीले नेकपाका मध्य कामाण्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली सुदर्शनलाई पक्राउ गर्यो । विहान काभ्रेपलान्चोकवाट काठमाण्डौ आइरहेका उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भयो । वलीसँगै अन्य ८ जना कार्यकर्ता पनि प्रहरीको फन्दामा परे । बा १७ च ४८९३ नं को स्कारपियो गाडीमा उनिहरु काठमाण्डौ आउदै थिए । प्रहरीले वलीलाई पक्राउ गर्न निकै प्रयास गरेपनि सधै उम्किन्थे । यो पटक भने विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीको विशेष ब्यूरो, महानगरीय अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले ‘सर्च–अप्रेशन’का क्रममा पक्राउ गरिछाड्यो । प्रहरीका अनुसार गएको फागुन १० गते ललितपुरको नक्खुस्थित एनसेल कार्यालयको बम विस्फोटको जिम्मा वलीले लिएका थिए । वली पक्राउ परेसँगै प्रहरीले ठूलो सफलता हात पारेको चर्चा रह्यो । विप्लवलेभने सवैभन्दा विश्वासिलो पात्र गुमाएको टिप्पणी गरियो । तर नेकपाले वलीको गिरफ्तारीले पार्टीलाई खासै ठूलो असर नगरेको बताइसकेको छ ।

यता मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(क्रान्तिकारी माओवादी)ले हेमन्तप्रकाश वली पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै एक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेको छ । गिरफ्तार र यातना दिने काम बढिरहेकाले सरकारको यो फाँसिवादी व्यवहार निन्दनिय रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै सरकारले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गरी राजनीतिक व्यवहार गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ । समस्याको समाधान प्रशासनिक रुपमा होइन वार्ताद्धारा गर्न र नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न समेत आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सिके राउतसँग राजनीतिक सहमति गर्ने दिन प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपालाई त्यतिकै चेतावनी दिएका थिएनन् । तर त्यसलाई त्यति महत्व दिइएन । तर त्यसको केही दिन नबित्दै ओलीले नेकपामाथि प्रतिवन्धको घोषणा गरिहाले । विखण्डनकारी सिकेसँगको सहमतिलाई लिएर चौतर्फि विरोध र आलोचना बढ्दै गर्दा ओलीले नेकपामाथि प्रतिवन्धको घोषणा गरी सिके प्रकरण विर्साउन खोजेको आरोप पनि लाग्यो । सरकारले विप्लव समूहलाई ठिक पार्न सुरक्षा निकायलाई सतर्क बनायो । र, कार्यकर्ता पक्राउ गर्दै अन्तत : नेकपाका प्रभावशाली मानिने मध्य कमाण्डका इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओलीलाई पनि पक्राउ गर्यो ।

अबको सरकारी रणनीति भनेकै नेकपाका उच्च नेता मानिने पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज अनिल शर्मा र पश्चिम -सुदुरपश्चिम कमाण्ड इन्चार्ज धर्मेन्द्र वास्तोलालाई गिरफ्तार गर्नु रहेको देखिन्छ । यसका लागि प्रथमत : कार्यकर्ताहरु र मुख्य सहकर्मीहरु पक्राउ गरी विप्लवलाई शिथिल बनाउने र अन्तत : विप्लव पक्राउ गर्ने भन्ने नै हुनसक्छ । तर नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरेर मात्रै समस्याको समाधान भने देखिदैन । विप्लवलाई गिरफ्तार गरेर समस्याको समाधान गर्ने सरकारले सोचेको भए त्यो दुर्घट्ना हुनसक्छ । गिरफ्तार गर्नसक्नु भनेको विप्लवलाई आफ्नो बाटो गलत रहेछ भनी महसुस गराई सुधार्नु मात्रै हो । तसर्थ विकल्प भनेको वार्ता, संवाद र सहमति नै हुन् । यतातर्फ नै राज्यले सोच्नुपर्छ । पहल गर्नुपर्छ । तर यि सवकुरा सरकार र विप्लव नेकपाले सिर्जना गर्ने परिस्थितिमा भर पर्छ ।