अराजक कर्मचारीको ‘पगरी’ भिराउँदै मन्त्रीसहित सत्तारुढ सांसदहरुले कर्मचारीको सामूहिक राजिनामामा सहमति जनाए

देश समाचार

काठमाडौं । अब, निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएको खण्डमा पारित हुने भएको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएसँगै सामूहिक राजिना पास हुनेछ ।

बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा निकै बेर छलफल भयो । उक्त छलफलले कर्मचारीहरुले सामूहिक राजिनामा दिए पास हुने व्यवस्थालाई सहमति जनाइएको छ । विधेयकको दफा १२१ मा बिभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले सजिदै स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसअघि यससम्बन्धि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डाक्टर, कर्मचारीलगायतले सामूहिक राजीनामाको धम्कि दिँदै आइरहेका थिए । र, सरकार निकम्माजस्तो देखिन्थ्यो । तर, अब उप्रान्त सरकारले यसरी सामूहिक राजिनामाको धम्कि दिएको खण्डमा त्यो माग पूरा गरिदिने सहमति जनाएको छ ।

तर, बुधबार यो दफामा छलफल गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरु विभाजित भएका छन् । सांसदहरुसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालाले पनि आफ्नो फरक फरक मत राखेका छन् । मन्त्री पण्डितले भने घुमाई फिराई बोल्दे सामूहिक राजिनामा स्वीकृत गर्ने प्रष्ट संकेत देखाएका छन् भने सचिव कोइरालाले भने उपयुक्त छलफल गरेर मात्र यसको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले बैठकमा भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा सनाखत गरेर राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्छ । किनकि सामूहिक राजीनामा आयो भन्दैमा भट्टै स्वीकृत गरिहाल्नु उपयुक्त होन कि । यसका लागि थप छलफल गरौं ।’

मन्त्री पण्डितले भने ट्रेड युनियनकर्मीहरुतिर लक्षित गर्दै सररकालाई अनावश्यक दबाब दिने र काम गर्न असहज वातावरण सिर्जना पारेको भन्दै यसको सामूहिक राजिनामाको आवश्यक्ता औँल्याए । उनले भने, ‘हरेक पटक ट्रेड युनियन संस्थागत वा चिकित्सको माग पूरा नहुँदा उताबाट सरकारलाई सामूहिक राजीनामाको दबाब दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार यता जाउ कि उता जाउ हुन्छ । राजीनामा स्वीकृत गर्न पनि नसक्ने र काम गर्न पनि अप्ठेरो हुने हुन्छ । यसकारण अहिल सामूहिक राजिनामकै आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।’

त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले पनि आफव्नो धारणा राख्दै सामूहिक राजीनामाको व्यवस्था राख्न आवश्यक बताए । यता, कांग्रेसका सांसदहरुले पनि सामूहिक राजीनामाको व्यवस्थाको विपक्षमा धारणा राखेका छन् । दिलेन्द्र बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला संग्रौलालगायतले सरकार ट्रेड युनियनबाट तर्सिएर सामूहिक राजीनामाको स्वीकृतिको मोडमा पुगेको आरोप लगाए ।

यसरी प्रतिपक्ष र कर्मचारीहरुको आवाज एक हुँदा नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश्वर गहतराजलगायतले भने सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषयलाई त्यति धेरै ठूलो प्रोपोगाण्ड नबनाएर र ट्रेड युनियनसँग मात्र नजोडेर आवश्यक्ताअनुरुप यो राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए । सत्तासिन सांसदहरुको एकै स्वर थियो–कर्मचारीहरुलाई अराजक हुन नदिनका निम्ति सरकारले यो व्यवस्थालाई पारित गर्न खोजेको हो । अन्यथा नसोचौँ ।