आजको पत्रपत्रिका : भारतको ऋण सहयोगमा बनेका अधिकांश सडक अलपत्र, राखेपमा पेस्की फर्छ्योट नगर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म

देश पत्रपत्रिका समाचार

ऋणमा भारतीय एक्जिम बैंकको कडा सर्त, धेरै सडक अलपत्र शिर्षकमा नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय राष्ट्रिय दैनिकको प्रथम पृष्ठमा टेक राज थामीले समाचार लेखेका छन् । समाचारमा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ इन्डिया (एक्जिम) को दोस्रो चरणको ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माणाधीन अधिकांश सडक अलपत्र परेका छन् । ठेक्काको नेतृत्व भारतीय कम्पनीले नै गर्नुपर्ने र ठेक्काको ५१ प्रतिशत सेयर पनि भारतीय ठेकेदारकै हुनुपर्ने जटिल सर्त राखेर भारतले नेपाललाई सहुलियत ऋण दिएको थियो । त्यसैअनुसार सबै आयोजना भारतीय ठेकेदार निर्णायक हुने गरी ठेक्का लगाइएको छ । तर, भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा एक्जिम बैंकको ऋणमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।

पहिलो चरणमा एक्जिम बैंकमार्फत भारतले नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको थियो । जसमध्ये पाँच अर्ब सडक परियोजनामा खर्चिने सम्झौता थियो । १४ डिसेम्बर २००७ मा भएको सम्झौताअनुसार १२ सडक परियोजना भने पूरा भइसकेका छन् । दोस्रो चरणमा २१ अक्टोबर २०११ मा भारतले एक्जिम बैंकमार्फत एक प्रतिशत ब्याजदरमा नेपाललाई २५ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये सात करोड २३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सडकमा खर्च गर्ने सम्झौता दुई सरकारबीच भएको थियो । यो बजेटबाट मुलुकभर ११ सडक आयोजनाअन्तर्गत तीन सय ८३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने सम्झौता छ । यसका लागि १७ वटा ठेक्का लगाइएको थियो । जसमध्ये चारवटा ठेक्काको काम मात्रै पूरा भएको छ । १३ वटा ठेक्का अलपत्र छन् ।

सडक विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक सय २९.७ किलोमिटर सडक मात्रै बनेको छ । अर्थात् सम्झौताको ३३.८ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । बाँकी दुई सय ५३ किलोमिटर सडक अलपत्र छन् । बजेट भने चार अर्ब ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विभागअन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजनाका सूचना अधिकृत रमेशप्रसाद पौडेलले सडक आयोजना अलपत्र पर्नुमा ठेकेदार कम्पनी जिम्मेवार रहेको बताए । ‘सडक निर्माणका केही सर्त छन् । सर्तअनुसार भारतीय ठेकेदार कम्पनी अनिवार्य हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा नेपाली ठेकेदार पनि सहभागी हुन्छन् ।

अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकमा किर्तेविरुद्ध कठोर बन्दै सेना शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । समाचारमा सेवा प्रवेश र बढुवामा किर्ते गर्ने सैनिक अधिकारीविरुद्ध जंगीअड्डाले कठोर नीति लिएको छ। जागिर खान नक्कली प्रमाणपत्र पेस र माथिल्लो पदसम्म पुग्न नागरिकता किर्ते गर्नेहरू कडा सजायको भागीदार हुने भएका छन्।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा जंगीअड्डाले यसबारे लामो समयदेखि सूक्ष्म छानबिन गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा दोषी ठहरिएकालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा योग्य नहुनेदेखि जेल हाल्नेसम्मको सजाय दिने तयारी छ। अहिलेसम्म भने सैनिक अधिकारीको आत्मसम्मानमा ठेस नपुग्ने गरी अवकाशमा जाने नीति लिँदै आएको देखिएको छ।

किर्ते गरी उमेर सच्याउनेले राजीनामा दिएर सेवाबाट बिदा हुने अवसर प्रयोग नगरे उनीहरूले कठोर सजाय भोग्नुपर्नेछ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार, सैनिक आचरण र नैतिकतासमेतको अभियोगमा कसुरको गाम्भीर्य र दर्जाबमोजिम जेल चलानसम्मको तयारीमा सैनिक नेतृत्व पुगेको स्रोतले बताएको छ।

जंगीअड्डाले एक सहायक रथीको संयोजकत्वमा समिति बनाई वरिष्ठ अधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता छानबिन गरिरहेकोे छ। सैनिक मुख्यालयले केही महिनाअघि मात्र बढुवा भएका एक उपरथी र उपरथीमा बढुवा सिफारिस भएका सहायक रथीको जन्ममिति छानबिन गरिरहेको छ। उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार उपरथी पदमा बढुवा पाएका ताराध्वज पाण्डे र सहायक रथी अशोकराज सिग्देलको जन्ममितिबारे छानबिन भइरहेको हो।

यस्तै, नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमै ऋण लिएका श्रीमान् आठ वर्षदेखि साउदीमा शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । विदेश पठाउँदा दिएको ऋण नतिरेको भन्दै महोत्तरीमा एक एजेन्टले गरिब परिवारको घर डोजर लगाएर भत्काइदिएका छन् । सम्पत्तिको नाममा पाँच धुर जग्गामा बनेको फुसको टहरो पनि भत्किएपछि परिवारको वास सडकमा भएको छ ।महोत्तरी भंगहा नगरपालिका–१ कविलासका मोहम्मद शेषको घर अदालतको आदेशमा शनिबार भत्काइएको हो ।

शेषलाई पैसा दिने स्थानीय एजेन्ट बद्री ठाकुरको पक्षमा फैसला दिएको अदालतका अधिकारीहरू आदेश कार्यान्वयन गराउन गाउँमै आएका थिए । अदालतका ६ जना अधिकारीलाई सुरक्षा दिन प्रहरी पनि खटिएको थियो । अदालतका हाकिमहरू, प्रहरी र ऋण दिने साहुका अगाडि शेषकी श्रीमती जहिरा खातुनले हारगुहार गरेकी थिइन् । तर, अदालतको आदेश सर्वमान्य हुने भन्दै टहरो भत्काएर मात्र टोली फर्केको थियो ।
कारोबार दैनिक पत्रिकाले आईसिटी अवार्डका विजेतालाई १५ लाखसम्मको ऋण र १० लाखको बिमा शिर्षकमा समाचार छापेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डका रूपमा चिनिएको ‘आईसिटी अवार्ड’ को चौथो संस्करण यही साउन ३२ गते शनिबार सोल्टीक्राउन प्लाजामा आयोजना हुँदै । यस वर्षको आईसिटी अवार्डमा ३ विधाका सर्वोत्कृष्टहरूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण बिनाधितो ऋण दिने जानकारी गराएको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आईसिटी अवार्ड–२०१९ को बैंकिङ पार्टनरका रूपमा छ । स्टार्टअप आईसिटी अवार्ड, प्रडक्ट आईसिटी अवार्ड र राइजिङ स्टुडेन्ट आईसिटी अवार्डका विजेतालाई बैंकले यो सुविधा दिन लागेको हो । यसैगरी आईसिटी अवार्डको इन्स्योरेन्स पार्टनरका रूपमा रहेको एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले सम्पूर्ण अवार्ड विजेताहरूलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको इन्स्योरेन्स गरिदिने जानकारी गराएको छ । यस वर्ष १० वटा विधामा आईसिटी अवार्ड प्रदान गरिनेछ ।

त्यस्तै, गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा चाँदनी हमालले आर्थिक कूटनीतिको आधार बन्दै शिर्षमा समाचार लेखेकी छन् । नेपालको आर्थिक कूटनीतिले समृद्धिका लागि बलियो आधार खडा गरेको छ । परम्परागत ढर्रामा अगाडि बढिरहेको नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रले आर्थिक कूटनीति क्षेत्रमा अब भने देशको राष्ट्रिय योजनासँग साझेदारी गर्ने अवस्थामा पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालसम्बन्धी महाशाखाका प्रमुख कुमारराज खरेलले भन्नुभयो, “आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीतिसँगै देशको समृद्धिमा बृहत् योगदान गर्ने तयारीमा छौँ, अब राजनीतिक सन्तुलनका लागि मात्र हैन, पर्याप्त लगानी र आर्थिक अभिवृद्धिको सहायक बन्नेछौँ । ”

महाशाखाले देशगत रणनीति निर्माणमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको भनाइ छ । महाशाखा प्रमुख खरेलका अनुसार परम्परागत रूपमा सबैथरि काम सबै देशसँग हुने गरेको थियो । अब योजनाबद्ध ढङ्गले आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउने अभियानमा मन्त्रालय लागेको छ ।

“अबको हरेक कूटनीतिक भेटघाट, वार्ता र छलफलमा राष्ट्रिय आर्थिक हितलाई जोड दिइने योजना छ, जसका लागि मिसन र देशगत रणनीतिअन्तर्गत कार्यक्रम र बजेट विनियोजनसमेत भएको छ,” उहाँले थप्नुभयो । रणनीतिकै आधारमा वार्षिक कार्ययोजनासमेत सञ्चालन हुने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

लगानीकर्तासँग सीधै बार्गेनिङ गर्न कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू सामेल हुने छैनन् । देशको मिसन र विभिन्न मन्त्रालयको योजनासँग जोडेर लगानी र अवसर भित्र्याउन कूटनीतिज्ञले सक्रिय प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ । मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको देशगत रणनीति तर्जुमा कार्यदलले आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति तयार पारेको हो ।

यता, राजधानी राष्ट्रिय दैनिकले राखेपमा पेस्की फर्छ्योट नगर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म शिर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा रामसूदन तिमल्सिनाले लेखेको उक्त समाचारमा नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट पेस्की लिएर फछ्र्योट नगर्नेमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म रहेको पाइएको छ । राखेपले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पेस्की उठाउन बाँकी छ । पेस्की लैजाने तर फछ्र्योट नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राखेपको नयाँ नेतृत्वले पेस्की फछ्र्योट नगरी अर्को पेस्की उपलब्ध नगराउने सर्कुलर जारी गरेको छ ।

पेस्की लगेर फछ्र्योट नगर्नेमा तीन पूर्वमन्त्री, ८१ जना पदाधिकारी र १ सय ६४ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये कतिपयको मृत्युसमेत भइसकेको छ । राखेपले जीवित व्यक्तिका हकमा पेस्की फछ्र्योट गर्न सुरुमा ताकेता गर्ने र नमानेको खण्डमा नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश सिलवाल पेस्की रकम फछ्र्योट कार्यमा सक्रियताका साथ लागेका छन् । राखेपलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएका सदस्य सचिव सिलवाल भन्छन्, ‘विगतमा राखेपलाई बदनाम गराउने काम भयो । अब यो काम बन्द हुन्छ ।’